Ranchi. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सोमवार को सदन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल उठाने के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होना ”संसदीय प्रणाली में अच्छी प्रथा नहीं मानी जाती।” मानसून सत्र के तीसरे दिन पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, महतो ने ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछने के लिए भाजपा विधायकों नागेंद्र महतो, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह और राज सिन्हा के नाम पुकारे। जब विधायकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो अध्यक्ष ने कहा, ”सदन में सवाल उठाना और फिर उसकी कार्यवाही में शामिल न होना संसदीय प्रणाली में अच्छी प्रथा नहीं माना जाती।”
बाद में, रांची के विधायक सिंह ने कहा कि कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शन के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के कारण वह विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सके। सिंह ने कहा, ”मैं उन भाजपा नेताओं में शामिल था, जो भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने हमें सुबह करीब 10:30 बजे हिरासत में ले लिया।”
उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें फिलहाल खेलगांव स्थित एक अतिथि गृह में रखा है। सिंह ने सवाल किया, ”ऐसी स्थिति में हम सदन की कार्यवाही में कैसे शामिल हो सकते थे?” सिंह ने कहा कि वह तीन दशक से अधिक समय से संसदीय व्यवस्था का हिस्सा हैं और शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वह सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहे हों। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा जैसे महत्वपूर्ण दिन पूरा विपक्ष सदन से अनुपस्थित है।
उन्होंने दावा किया, ”कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ चर्चा हुई थी और यह तय किया गया था कि पहली अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा के दौरान छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण दिन विपक्ष का सदन में अनुपस्थित रहना दर्शाता है कि उसे संसदीय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है।”
इससे पहले, भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र छह अगस्त से शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सात अगस्त को सदन में पेश किया था।
