Chaibasa. झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ‘मैपिंग नहीं होने’ के 56.4 प्रतिशत, ‘तार्किक विसंगति’ के 79.63 प्रतिशत और ‘अन्य’ श्रेणी के 98.67 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला ‘मैपिंग नहीं होने’ और ‘तार्किक विसंगति’ से जुड़े मामलों के निपटारे में सबसे आगे रहा। अधिकारी ने कहा कि जिले में इन दोनों श्रेणियों के क्रमशः 97.99 प्रतिशत और 100 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ‘मैपिंग नहीं होने’ की श्रेणी के कुल 14,04,033 मामलों में से 7,91,959 का निपटारा किया जा चुका है। वहीं, ‘तार्किक विसंगति’ की श्रेणी के 45,49,961 मामलों में से 36,23,189 मामलों का निपटारा हुआ है।
आंकड़ों के अनुसार, ‘अन्य’ श्रेणी के कुल 1,61,65,853 मामलों में से 1,59,50,081 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। ‘मैपिंग नहीं होने’ के मामलों के निपटारे में साहिबगंज, पलामू और जामताड़ा सबसे पीछे रहे। इन जिलों में क्रमशः 35.26 प्रतिशत, 36.05 प्रतिशत और 37.81 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ। ‘तार्किक विसंगति’ की श्रेणी में भी पलामू 61.45 प्रतिशत मामलों के निपटारे के साथ सबसे पीछे रहा। इसके बाद साहिबगंज में 63.47 प्रतिशत और पाकुड़ में 64.96 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों में लंबित मामलों का निपटारा तेजी से करने पर जोर दिया।
उन्होंने धीमी प्रगति वाले जिलों को लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और तय समय सीमा में उनका निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावों और आपत्तियों का निपटारा फिलहाल जारी है। इसके लिए 23 नवंबर अंतिम तारीख है। निर्वाचन आयोग 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।
निर्वाचन आयोग ने पांच अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें 43.61 लाख नाम हटा दिए गए थे। पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले झारखंड में 2.64 करोड़ मतदाता थे। मसौदा मतदाता सूची में 2.21 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इनमें 1.08 करोड़ महिलाएं और तृतीय लिंग के 260 मतदाता हैं।
