दुमका. झारखंड के राज्यपाल ने राज्य की उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया. इसके बाद परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी. मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर वंचित तबकों तक, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. जनता के सहयोग से सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी. उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करने की अपील की. साथ ही कहा कि इससे स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है.
देश में लागू तीन नये कानून यह ऐतिहासिक कदम
राज्यपाल ने कहा कि विकास के साथ-साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्माण भी पूरी तत्परता के साथ कर रही है. आजादी के बाद से हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है. राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है. देश में लागू तीन नये कानून ‘भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय’ की राज्यपाल संतोष गंगवार ने तारीफ की है. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिउ वहां बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुराने ब्रिटिश समय के कानूनों को हटाते हुए तीन नए कानून देश में लागू किये हैं. इन कानूनों का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना है. देश के कानून व्यवस्था में यह ऐतिहासिक कदम है.
नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान
संतोष गंगवार ने कहा कि अभी राज्य में टोल फ्री नंबर 112 पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं. नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाये जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ों में छह नक्सली मारे गये हैं. नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.
राज्यपास ने राज्य में बढ़ते साइबर और उसके खिलाफ उठाये जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. हमारा झारखण्ड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है. साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उसकी गंभीरता को देखते हुए रांची, दुमका, हजारीबाग सहित आठ जिलों में नये साइबर थानों का सृजन किया गया है. साइबर हेल्पलाईन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 95 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गयी हैं और लगभग 16 करोड़ की राशि को ब्लॉक किया गया है. वहीं, अब तक कुल 2 करोड़ 62 लाख की राशि को पीड़ितों के खातों में वापस किया गया है.
