Ranchi. भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है. रांची पहुंचने के बाद श्री सरमा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाइकोर्ट में दायर हलफनामा से सारी बातें स्पष्ट हो गयी हैं. इतने दिनों तक झारखंड सरकार और संताल परगना के उपायुक्त अलग-अलग बातें कर कोर्ट को गुमराह कर रहे थे. झारखंड सरकार को एनआरसी लागू करने के लिए हां बोलना चाहिए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए.
श्री सरमा ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद एनआरसी लागू होगा. लेकिन, हेमंत सरकार को कल से ही इसे लागू करने की पहल करनी चाहिए. घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का अस्तित्व और उनकी अस्मिता खतरे में है. अगर अगले 10 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो आदिवासियों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि अगर आज विधानसभा की सीटों का डीलिमिटेशन होता है, तो संताल में आदिवासी की कितनी सीटें बचेंगी. आदिवासियों के हाथ से सब कुछ निकल जायेगा. ऐसे में डीलिमिटेशन से पहले घुसपैठियों की शिनाख्त करना और उन्हें बाहर करना सबसे बड़ा काम है. श्री सरमा ने कहा कि झारखंड के भविष्य के लिए घुसपैठियों के मुद्दा को उठाया गया है. मेरा विश्वास है कि हाइकोर्ट जरूर एनआरसी लागू करने का आदेश देगा.
