Ranchi. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि नौकरी के अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत को प्रश्नपत्र लीक माफिया, भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की अनियमितता की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि युवाओं के लिए राज्य की भर्ती एजेंसियों के माध्यम से रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सोरेन ने यह आश्वासन ऐसे समय में दिया है जब झारखंड में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 22वें दिन जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘झारखंड में लाखों युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता-पिता अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मेहनत का सम्मान करना और उनकी प्रतिभा के साथ न्याय सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भर्ती परीक्षाओं को लेकर हाल में कई सवाल उठाए गए हैं। जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, तो इससे केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती बल्कि पूरी पीढ़ी का भरोसा डगमगा जाता है। मैं झारखंड के हर छात्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी मेहनत को किसी माफिया, भ्रष्ट व्यवस्था या अनियमितता की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा।’’
भर्ती परीक्षाओं को लेकर विरोध प्रदर्शनों और अभ्यर्थियों की बढ़ती चिंता के बीच सोरेन ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होना अब राष्ट्रीय समस्या बन गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। हालांकि, मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में जो हुआ है, उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती।’’ सोरेन ने कहा कि हर कथित अनियमितता की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसका प्रभाव या पद कितना भी बड़ा क्यों न हो।
उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सोरेन ने कहा, केवल दोषियों को पकड़ना ही समाधान नहीं है।’’
उन्होंने भविष्य में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट का समय पर प्रकाशन तथा कई स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे उपायों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और अभिभावकों से सुझाव लेने के वास्ते ‘स्टूडेंट्स वॉयस विद स्टूडेंट्स’ अभियान भी शुरू किया है।
