जमशेदपुर। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने शुक्रवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के साकची स्थित जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए धान खरीद की निर्धारित दर, खरीद के लक्ष्य में कटौती तथा धान क्रय केंद्रों पर व्याप्त अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में उनके साथ भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा एवं जिला सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह उपस्थित रहे।
डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर राज्य के किसानों को ठगने का काम किया है। वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। इस वर्ष राज्य सरकार किसानों से मात्र ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि झारखंड सरकार की ओर से किसानों को ₹109 प्रति क्विंटल बोनस राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। डॉ. गोस्वामी ने राज्य सरकार से चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की मांग की।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि विगत वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस वर्ष मानसून की स्थिति अनुकूल रहने के कारण धान की फसल भी अच्छी हुई है। इसके बावजूद धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के बजाय सरकार ने इसे घटाकर मात्र 4 लाख टन कर दिया है। इसका अर्थ है कि इस वर्ष सरकार पिछले साल की तुलना में किसानों से 33 प्रतिशत कम धान खरीदेगी। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को किसान विरोधी बताते हुए मांग की कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीद का लक्ष्य 6 लाख टन निर्धारित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके।
धान क्रय केंद्रों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए डॉ. गोस्वामी ने कहा कि कई धान क्रय केंद्रों पर धान में नमी होने का हवाला देकर प्रति क्विंटल 6 किलोग्राम तक धान काटे जाने की शिकायतें लगातार किसानों से मिल रही हैं। जबकि निर्धारित प्रावधान के अनुसार नमी मापक यंत्र में धान में 17 प्रतिशत तक नमी पाए जाने पर भी किसान अपना धान बेच सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नमी के नाम पर किसी भी परिस्थिति में किसानों के धान की कटौती नहीं की जानी चाहिए। सरकार इस तरह की अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाए और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाना सुनिश्चित करे।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि धान खरीद शुरू होते ही धान क्रय केंद्रों पर दलालों और बिचौलियों की सक्रियता बढ़ जाती है। ये लोग गरीब एवं भोले-भाले किसानों को बहला-फुसलाकर उनकी जमीन के कागजात प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बाजार से सस्ते दामों पर धान खरीदकर किसानों के नाम पर धान क्रय केंद्रों में बेच देते हैं। इस तरह वास्तविक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसे दलालों और बिचौलियों पर सख्ती से अंकुश लगाने तथा धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की।
प्रेस वार्ता के अंतिम कड़ी में डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार से मांग किया कि वह किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीद की उचित दर सुनिश्चित करे, खरीद का लक्ष्य बढ़ाए और धान क्रय केंद्रों पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाए, जिससे अन्नदाताओं को उनके परिश्रम से उपजाए गए धान का उचित एवं पूरा मूल्य मिल सके।