Jamshedpur. समाहरणालय सभागार में सोमवार को राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने की। इस दौरान राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, म्यूटेशन, सीमांकन और नीलाम पत्र मामलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले विभिन्न विभागों की अब तक की राजस्व उपलब्धि की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य कर विभाग के अर्बन अंचल में 19.52 प्रतिशत, जमशेदपुर अंचल में 25.12 प्रतिशत और सिंहभूम अंचल में 20.31 प्रतिशत राजस्व संग्रहण हुआ है। वहीं, खनन विभाग में 25 प्रतिशत और उत्पाद विभाग में 32 प्रतिशत राजस्व वसूली दर्ज की गई है। जिला सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 25 प्रतिशत, जबकि परिवहन विभाग में 31 प्रतिशत राजस्व संग्रहण हुआ है। विद्युत विभाग के तीनों प्रमंडलों में करीब 50 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है।
बैठक में नगर निकायों की राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई। जेएनएसी में करीब 25 प्रतिशत संग्रहण हुआ है, जबकि जुगसलाई, चाकुलिया और मानगो नगर निकायों में 40 प्रतिशत से अधिक राजस्व वसूली दर्ज की गई है।
उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों को उपलब्ध राजस्व स्रोतों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि राजस्व वसूली की गति में तेजी लाई जा सके।
बैठक में भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने शेष भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित रैयतों के बीच शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि शिविर के माध्यम से प्रभावित रैयतों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि मुआवजा से जुड़े मामलों का समय पर समाधान हो सके। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन, सीमांकन, परिसोधन और ऑनलाइन लगान से संबंधित आवेदनों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि आम लोगों से जुड़े मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर जोर बैठक में नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन और बकाया राजस्व की वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने, लंबित मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रहण की रफ्तार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
