जमशेदपुर: जमशेदपुर के बिरसानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बन रहे फ्लैटों का इंतजार कर रहे सैकड़ों लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि 15 जून 2026 से पहले सभी पात्र लाभार्थियों को उनके आवंटित फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण घोषणा के बाद जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने 1 जून को होने वाला अपना प्रस्तावित अनशन स्थगित कर दिया है।
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सरयू राय से किया वादा
शनिवार सुबह रांची में विधायक सरयू राय और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बीच पीएम आवास योजना के आवंटन को लेकर एक लंबी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर हाल में 15 जून 2026 के पहले लाभुकों को उनके आवास की चाबी दे देगी। इसके बाद लाभार्थी अपने फ्लैट में प्रवेश कर उसकी स्थिति देख सकेंगे और गृह प्रवेश की विधिवत पूजा भी कर सकेंगे। मंत्री के इस ठोस आश्वासन के बाद सरयू राय ने आगामी 1 जून को जमशेदपुर के उपायुक्त (DC) कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठने का अपना कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है।
तीन साल से दोहरी आर्थिक मार झेल रहे थे लाभार्थी
इस संबंध में सरयू राय द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि बिरसानगर में बन रहे पीएम आवास योजना के लाभुकों ने तीन वर्ष पहले ही अपने हिस्से की पूरी राशि का भुगतान कर दिया था। अधिकांश गरीब और कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों ने यह राशि बैंकों से हाउसिंग लोन (Housing Loan) लेकर चुकाई थी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अपने फ्लैट की चाबी नहीं मिली थी। इसके कारण लाभुक एक तरफ बैंक को लोन की किश्त (EMI) और ब्याज दे रहे थे, तो दूसरी तरफ किराये के मकान का भाड़ा भी चुका रहे थे। इस दोहरे आर्थिक बोझ से वे टूट चुके थे, जबकि जेएनएसी (JNAC) और नगर विकास विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे थे।
मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तक पहुंचाई गई थी बात
अधिकारियों के रवैये से आजिज आकर लाभार्थियों ने विधायक सरयू राय से संपर्क कर अपनी पीड़ा साझा की थी। इसके बाद सरयू राय ने उनकी मदद का बीड़ा उठाया और इस गंभीर मामले से सीधे नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया। उन्होंने सरकार को बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारी पीएम आवास के लाभुकों को केवल बरगला रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है।
15 दिनों का अतिरिक्त समय, अनशन टला
गौरतलब है कि पिछली वार्ता में नगर विकास मंत्री ने सरयू राय से कहा था कि 31 मई तक लाभुकों को चाबी दे दी जाएगी। इस पर सरयू राय ने चेतावनी दी थी कि यदि 31 मई तक वादा पूरा नहीं हुआ, तो वे 1 जून को वादाखिलाफी के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय पर अनशन करेंगे।
शनिवार की वार्ता में मंत्री ने 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा और 15 जून तक हर हाल में चाबी सौंपने का दृढ़ वादा किया। उनके इस वादे पर विश्वास करते हुए सरयू राय ने अनशन टाल दिया है और लाभार्थियों को भी इस नए घटनाक्रम की सूचना दे दी है। अब सभी को उम्मीद है कि 15 जून से पहले गरीबों के अपने घर का सपना आखिरकार साकार हो जाएगा।
