जमशेदपुर। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों पर बढ़ते इलाज के खर्च को लेकर भाजपा झारखंड प्रदेश के नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान और 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल तत्काल समाप्त कराने की मांग की है।

अनिल मोदी ने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में मरीज इलाज के कुल खर्च का लगभग 59 प्रतिशत अपनी जेब से वहन कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह स्थिति गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए चिंता का विषय है। गंभीर बीमारी की स्थिति में कई परिवारों को अपनी जमा-पूंजी और संपत्ति तक बेचकर इलाज कराना पड़ता है।

स्वास्थ्य खर्च का 58.7 प्रतिशत हिस्सा जनता उठा रही: अनिल मोदी
अनिल मोदी ने रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य खर्च का 58.7 प्रतिशत हिस्सा, यानी करीब 9,986 करोड़ रुपये, आम लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों का करीब 190 करोड़ रुपये बकाया होने का भी दावा किया।
उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम अस्पतालों के लिए बेड की संख्या से जुड़ी पात्रता शर्तों की व्यावहारिक समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि अधिक अस्पताल योजना से जुड़ सकें और मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रखीं छह मांगें
अनिल मोदी ने मुख्यमंत्री से छह प्रमुख मांगें की हैं। इनमें आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का लंबित भुगतान जल्द जारी करना, छोटे एवं मध्यम अस्पतालों के लिए बेड संबंधी पात्रता शर्तों की समीक्षा और योजना के क्रियान्वयन की पारदर्शी जांच शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाइयों, जांच सुविधाओं और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने तथा एम्बुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया।
उन्होंने विशेष रूप से 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल तत्काल समाप्त कराने की मांग करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस सेवा बाधित रहने से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ती है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग
अनिल मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कोई व्यापार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार और मानवीय गरिमा से जुड़ा विषय है। सरकार को केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय अस्पतालों की वास्तविक स्थिति सुधारने और आम नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा के साथ बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

