जमशेदपुर,। उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला विकास, जिला योजना एवं जिला ग्रामीण विकास शाखा के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएमएफटी, नीति आयोग, सांसद निधि और विधायक निधि से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
पुल-पुलिया और सड़क योजनाओं की समीक्षा
बैठक में पुल-पुलिया, पीसीसी सड़क, पहुंच पथ, पेयजल एवं जलापूर्ति योजना, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष और शौचालय निर्माण, कल्वर्ट सहित विभिन्न आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने निर्धारित समय-सीमा के बाद भी लंबित योजनाओं पर संबंधित अभियंताओं को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी, भूमि या अन्य किसी प्रकार की बाधा आती है तो इसकी जानकारी तत्काल वरीय अधिकारियों को दी जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।
नीति आयोग की योजनाओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में नीति आयोग फंड से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस दौरान मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। इसके अलावा साल पत्ता प्लेट एवं कप निर्माण इकाई, जनजातीय क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर तथा सरकारी विद्यालयों में रसोईघर निर्माण जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
डीएमएफटी योजनाओं को गति देने का निर्देश
डीएमएफटी मद से स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि से संबंधित मामलों का संबंधित अंचल कार्यालयों के साथ समन्वय कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
सांसद-विधायक निधि की योजनाओं की समीक्षा
सांसद एवं विधायक निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान लंबित निविदा प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया।
उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर आम जनता तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, योजना पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।