जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति भुगतान, शिक्षकों की सीपीडी ट्रेनिंग, आधारभूत सुविधाओं, पोषण वाटिका और बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।
65.18 प्रतिशत उपस्थिति पर बीपीओ को शोकॉज
विद्यालयों में छात्र उपस्थिति की समीक्षा के दौरान जमशेदपुर सदर क्षेत्र के विद्यालयों में 65.18 प्रतिशत छात्र उपस्थिति पाई गई। इस पर बीपीओ, बीआरसी जमशेदपुर को शोकॉज किया गया। उपायुक्त ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं शिक्षकों की सीपीडी ट्रेनिंग में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बीपीओ, यूआरसी जमशेदपुर को भी शोकॉज किया गया।
आवासीय विद्यालयों में बनेंगे मॉड्यूलर किचेन
सभी आवासीय विद्यालयों में मॉड्यूलर किचेन की स्थापना को लेकर उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अभियंता को आवश्यक डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित करना है।
सभी विद्यालयों में पोषण वाटिका विकसित करने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आधार और जन्म प्रमाण पत्र पर विशेष जोर
विद्यालयवार आयोजित किए जा रहे आधार पंजीकरण एवं अद्यतन कैंप की समीक्षा करते हुए सभी बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का भी इन्हीं कैंप के माध्यम से आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।
सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत जिन बच्चों का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनके आवश्यक दस्तावेज संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा कराने और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
10वीं-12वीं के परिणाम सुधारने पर फोकस
बैठक में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से संचालित सिकुई-दिकुई अभियान की भी समीक्षा हुई। विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के सूक्ष्म स्तरीय मूल्यांकन के लिए जिले के वरीय पदाधिकारियों को विद्यालयों से टैग करने और नियमित अनुश्रवण का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने विद्यालय स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की लगातार निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।
9 हजार किशोरियों के आवेदन लंबित
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में करीब 38 हजार किशोरियों को योजना से लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में करीब 9 हजार आवेदन लंबित हैं।
उपायुक्त ने लंबित आवेदनों को जल्द ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से संबंधित सीडीपीओ को अग्रसारित करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आधार-बैंक की त्रुटियों से रुकी छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति भुगतान की समीक्षा में सामने आया कि आधार अथवा बैंक खाता संबंधी त्रुटियों के कारण कुछ विद्यार्थियों को राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। उपायुक्त ने ऐसे विद्यार्थियों का डाटा अपडेट कर संबंधित सूची कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।
बैठक के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को अगले 15 दिनों के भीतर विभागीय स्तर पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक जुही रानी समेत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी-कर्मी मौजूद थे।