जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, पोषण कार्यक्रमों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पात्र लाभुकों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित अनुश्रवण को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।
राष्ट्रीय पोषण माह की गतिविधियों की होगी ऑनलाइन निगरानी
बैठक में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पोषण कैलेंडर के अनुसार आयोजित सभी गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज की जाए। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से प्रतिदिन पांच गतिविधियों के फोटो पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया।
इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने, बच्चों की उपस्थिति और पोषाहार वितरण से संबंधित दैनिक ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को दिया गया।
0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण
उपायुक्त ने 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार पंजीकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आयोजित आधार शिविर के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों का आधार पंजीकरण कराया जाए। इसके लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाओं को शिक्षा विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में शत-प्रतिशत पंजीकरण पर जोर
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योग्य लाभुकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में कुपोषण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने SAM श्रेणी के बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार एवं पोषण संबंधी सेवाओं के लिए MTC (Malnutrition Treatment Centre) रेफर करने का निर्देश दिया। साथ ही बच्चों की वृद्धि निगरानी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा गया।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा के दौरान CDPO स्तर पर लंबित मामलों को शून्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही शिक्षा विभाग के ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित डाटा को CDPO स्तर पर फॉरवर्ड करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित थीं।