Ranchi. झारखंड में एक सितंबर यानी सोमवार (आज) से राज्यभर में नई उत्पाद नीति लागू हो गयी है. नई नीति के तहत शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गयी. इस पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि शराब के दाम में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है. प्रीमियम बढ़ा है और 70 प्रतिशत वैट घटा है. प्रीमियम ब्रांड सस्ते हुए हैं और जो रेगुलर ब्रांड की शराब हैं, वे 10 से 20 रुपए महंगी हुई हैं. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों यथा दिल्ली,
कोलकाता से आने वाली प्रीमियम ब्रांड की शराब की बिक्री से राज्य सरकार के राजस्व में पहले नुकसान होता था, वह अब नहीं होगा. उक्त राज्यों की तर्ज पर अब झारखंड में भी प्रीमियम ब्रांडों की शराब मिलेगी. ऐसे में नई व्यवस्था के बाद राजस्व में बढ़ोतरी होगी. मंत्री ने यह भी कहा कि रेगुलर ब्रांड के दाम में जो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, उस पर विभाग द्वारा मंथन किया जा रहा है कि कैसे उपभोक्ताओं की जेब पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़े.
उत्पाद मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ोतरी पर अभी विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है. करीब 7500 आवेदनकर्ता आए थे. आवेदनकर्ता द्वारा दी गई राशि में करीब 1000 करोड़ रुपए विभाग को मिले हैं. इसमें आवेदन शुल्क, दो प्रतिशत की जमा राशि आदि शामिल है. विभाग के स्तर पर अगले दो से तीन दिनों में यह समीक्षा की जाएगी कि कितनी राशि वापस करनी होगी. कितना एडजस्ट करना होगा. उसके बाद ही यह बताना संभव होगा कि विभाग को कितनी राशि राजस्व के रूप में मिली है. हालांकि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि दुकानों की बंदोबस्ती के बाद विभाग को 1000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलना तय है.
