Khunti : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने मंगलवार को खूंटी कचहरी परिसर में खूंटी, चाईबासा और चांडिल के लिए प्रस्तावित बार भवन का शिलान्यास किया. चाईबासा और चांडिल के बार भवनों का शिलान्यास ऑनलाइन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं. न्याय व्यवस्था में बार भवन अहम भूमिका निभाते हैं और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में आधुनिक, सुव्यवस्थित बार भवन तैयार हो जाएं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय केवल भवन नहीं बल्कि न्याय का मंदिर है, जहां बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलता है. बेंच और बार मिलकर आम जन को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने का कार्य करते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और न्यायिक पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.
अधिवक्ताओं के कल्याण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां अधिवक्ताओं को पेंशन दी जा रही है. साथ ही स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की व्यवस्था भी की गई है. सरकार की सोच है कि न्यायालय परिसरों की समस्याओं का समाधान तत्काल हो और न्याय व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बने. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार भवन का निर्माण न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा.
कार्यक्रम में सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक राम सूर्या मुंडा, विधायक सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे.
