
Ranchi. झारखंड सरकार की नयी आबकारी नीति को ‘‘एक और घोटाले की पटकथा’’ करार देते हुए प्रदेश भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मांग की कि प्रति व्यक्ति शराब की केवल एक खुदरा दुकान आवंटित की जाए. मरांडी ने दावा किया कि नयी आबकारी नीति राज्य में कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनायी गई है. झारखंड कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को नयी आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए निजी कंपनियों को राज्य में शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति दी. इस नीति के तहत एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें और पूरे राज्य में 36 दुकानें खरीद सकता है, लेकिन इनका आवंटन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा.
कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई नीति
मरांडी ने संवाददाताओं से कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान पेश की गई यह तीसरी आबकारी नीति है और यह घोटाले की एक और पटकथा प्रतीत होती है. किसी व्यक्ति या कंपनी को एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें खोलने की अनुमति देने का प्रावधान बताता है कि यह नीति कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है.
उन्होंने कहा कि नीति का मॉडल बेरोजगार युवाओं, छोटे उद्यमियों या ग्रामीण समुदायों को लाभ नहीं पहुंचाएगा.
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