रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की. अब तक श्री सोरेन की कैबिनेट में किसी को शामिल नहीं किया गया है. इस वजह से उन्होंने अकेले ही कैबिनेट की. बाद में प्रेस ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री ने ही की. उन्होंने बताया कि कैबिनेट में सात एजेंडों पर फैसला किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली कैबिनेट में विधानसभा का सत्र नौ से 12 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय लिया गया है. नये विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रो स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का फैसला लिया गया.
श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व में हमारी सरकार ने ‘मंईयां सम्मान योजना’ के अंतर्गत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्णय लिया था. कैबिनेट में राशि भुगतान करने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रमों पर राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं. इस राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे देश के सबसे पिछड़े राज्य में सामाजिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके तहत राज्य के गरीब-गुरबा को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार को अपना आर्थिक स्रोत बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए नये स्रोत खोजे जायेंगे.
खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों की समीक्षा की जायेगी
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों की समीक्षा कर उनमें वृद्धि की जायेगी. लंबित विधिक व न्यायिक मामलों को खत्म करते हुए वसूली में तीव्रता लाने के लिए वित्त विभाग में विशेष कोषांग का गठन किया जायेगा. श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया पूरी की थी. लेकिन, प्रक्रिया के दौरान कई नौजवानों की जान चली गयी. भविष्य में बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनेवाली है. ऐसे में कैबिनेट ने उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान हुई घटना की समीक्षा करने का फैसला लिया है.
परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकारों द्वारा एक जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया गया है. कहा कि असम के चाय बागान में कार्यरत झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा व उनको भविष्य में दिये जानेवाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल व पदाधिकारियों का दल गठित किया जायेगा. यह दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर राज्य सरकार सरकार को रिपोर्ट समर्पित करेगी.
मंत्रिमंडल विस्तार एक-दो दिनों में
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक-दो दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जायेगा. सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी. उम्मीद है कि इसमें लोगों का सहयोग मिलेगा.
