New Delhi. संसद की एक समिति सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के तहत आवंटन बढ़ाने, विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और धन जारी करने में आ रही तकनीकी अड़चनों समेत छह विषयों पर विस्तृत अध्ययन करेगी। समिति ने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025′ के तहत एमपीलैड्स और इस योजना के बीच समन्वय की संभावनाओं को भी अध्ययन के लिए प्रमुख विषय के रूप में चुना है।
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, सांसद निधि संबंधी समिति ने पांच अक्टूबर को हुई अपनी बैठक में 2026-27 के लिए इन विषयों का चयन किया। समिति सांसद निधि के तहत धन जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगी और योजना के तहत आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता का आकलन करेगी। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कोडीकुनिल सुरेश की अध्यक्षता वाली समिति एमपीलैड्स के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की समयबद्ध निगरानी और क्रियान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
वह सुविधा केंद्रों के कामकाज की समीक्षा करने के साथ-साथ ‘ई-साक्षी’ पोर्टल के माध्यम से धन जारी करने में आ रही तकनीकी अड़चनों की भी जांच करेगी। चयनित विषयों में योजना से जुड़े वित्तपोषण, क्रियान्वयन, निगरानी और तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आवंटन बढ़ाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। प्रत्येक सांसद को सालाना पांच करोड़ रुपये का आवंटन मिलता है जिसमें 2011-12 से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सांसदों की ओर से इसे बढ़ाकर सालाना 18 करोड़ से 20 करोड़ रुपये किए जाने की मांग की जाती रही है। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।