रांची।
झारखंड के लगभग 25 हजार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदार इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पिछले कई महीनों से बकाया कमीशन का भुगतान न होने के कारण उनकी आजीविका पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस गंभीर समस्या को लेकर डीलरों ने अब राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है और एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
9 महीने से नहीं मिला कमीशन, गहराया आर्थिक संकट
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य के पीडीएस दुकानदारों को पीएच (PH) कार्ड, ग्रीन कार्ड, चना दाल और नमक वितरण के एवज में पिछले लगभग नौ माह से कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। कमीशन पर ही आश्रित इन दुकानदारों के सामने अब अपने परिवार का भरण-पोषण करने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। समय पर पैसा न मिलने से कई डीलर भारी कर्ज लेने को मजबूर हैं और भारी मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं।
घाटशिला के डीलर की आत्महत्या ने खोली पोल
इस ज्ञापन में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र के पीडीएस डीलर मृणाल कांति रजक की दुखद आत्महत्या का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। लंबे समय से लंबित कमीशन, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके सुसाइड नोट में भी आर्थिक परेशानियों और बकाया भुगतान का स्पष्ट जिक्र था। डीलरों का कहना है कि यह दुखद घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि राज्य के हजारों पीडीएस डीलरों की बदहाल स्थिति को उजागर करती है।
जनकल्याणकारी योजनाओं की रीढ़ हैं डीलर
पीडीएस डीलरों का स्पष्ट कहना है कि सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने और गरीब जनता तक राशन पहुंचाने में उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद उन्हें उनका वैध और मेहनत का कमीशन समय पर नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का पूरा ढांचा चरमरा सकता है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
राज्यपाल से अविलंब भुगतान का निर्देश देने की मांग
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में डीलरों ने पुरजोर मांग की है कि इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से आवश्यक निर्देश दिए जाएं। सभी पीडीएस दुकानदारों के लंबित कमीशन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, भविष्य में ऐसी आर्थिक असुरक्षा की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए एक स्थायी और नियमित भुगतान प्रणाली विकसित करने की भी अपील की गई है। पीडीएस डीलरों को उम्मीद है कि राज्यपाल के हस्तक्षेप से हजारों दुकानदार परिवारों को जल्द राहत मिलेगी।
