रांची।
झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार की “मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत अब UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सहायता राशि में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी
राज्य सरकार द्वारा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए आर्थिक सहायता राशि को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से परिवार की वार्षिक आय सीमा को भी ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है। इस निर्णय से राज्य के हजारों UPSC अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।
कौन-कौन अभ्यर्थी होंगे पात्र?
इस योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसके लिए UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा। साथ ही, जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग अथवा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
- UPSC प्रीलिम्स 2026 का प्रवेश पत्र
- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र को भरकर आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजा जा सकता है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, शाम 6:00 बजे निर्धारित की गई है। सरकार ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
UPSC अभ्यर्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
विशेषज्ञों का मानना है कि UPSC मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में आर्थिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झारखंड सरकार द्वारा सहायता राशि और आय सीमा में की गई वृद्धि से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली SC/ST अभ्यर्थियों को उच्च स्तर की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। यह पहल राज्य में सिविल सेवा परीक्षा के प्रति युवाओं के उत्साह को भी बढ़ावा दे सकती है।