Seraikella-kharsawan: उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), सीमांकन, भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अंचलवार म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त एवं विधिसम्मत कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए तथा तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान विभागीय समन्वय से किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में न्यायालय के आदेश के बावजूद लंबित म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने तथा आगामी समीक्षा बैठक तक उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल कार्यालयों में नक्शा एवं खतियान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और सुरक्षित डिजिटल संधारण पर भी जोर दिया।
भूमि अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि संरक्षण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जलस्रोतों, राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई कर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने पर बल दिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित ई-केवाईसी कार्यों को शीघ्र पूरा कराने तथा प्रमुख चौक-चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में अवैध वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो सकें तथा राजस्व मामलों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।