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Home»Headlines»Tata Controversy: रतन टाटा ट्रस्ट के न्यासी जिमी टाटा का नोएल पर ‘पिछले दरवाजे से कब्जे’ का आरोप, चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के फैसले का किया समर्थन
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Tata Controversy: रतन टाटा ट्रस्ट के न्यासी जिमी टाटा का नोएल पर ‘पिछले दरवाजे से कब्जे’ का आरोप, चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के फैसले का किया समर्थन

News DeskBy News DeskNovember 17, 2026
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New Delhi. दिवंगत रतन टाटा के सौतेले छोटे भाई एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट के न्यासी जिमी एन. टाटा ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा पर परोपकारी संस्थाओं और उनके जरिये टाटा संस पर परिवार का नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन घटनाक्रमों को समूह की होल्डिंग कंपनी पर संभावित ‘‘पिछले दरवाजे से कब्जा’’ करने की कोशिश करार दिया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जिमी (85) ने टाटा ट्रस्ट के एक अन्य न्यासी के साथ बातचीत में अपने विचार रखे। इसके बाद उस न्यासी ने अन्य न्यासियों को इस बारे में जानकारी दी।

इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जिमी ने कहा कि चेयरमैन के परिवार के कई सदस्यों को ट्रस्ट में शामिल करना उनके संस्थापकों की मंशा के अनुरूप नहीं है। संस्थापकों ने इन संस्थाओं की स्थापना जनता की सेवा के लिए की थी, न कि उन्हें निजी पारिवारिक संस्थाओं के रूप में चलाने के लिए। उन्होंने कहा, ‘हाल के समय में जो हुआ है, वह यह है कि ट्रस्ट में मौजूदा टाटा ट्रस्ट चेयरमैन के परिवार के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। इससे टाटा संस पर एक तरह का नियंत्रण हासिल हो रहा है, जो संस्थापकों की मंशा कभी नहीं थी।’’

उन्होंने कहा,‘किसी एक ट्रस्ट में परिवार के एक से अधिक सदस्यों का न्यासी होना पूरी तरह अनुचित है। ऐसा करने से टाटा संस में ट्रस्ट की बड़ी हिस्सेदारी पर बिना कोई कीमत चुकाए प्रभावी रूप से मालिकाना अधिकार मिल जाता है।’ यह हस्तक्षेप टाटा ट्रस्ट के संचालन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हुआ है। टाटा ट्रस्ट के पास सामूहिक रूप से 277 अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विवादों में कंपनी के भविष्य के मालिकाना ढांचे, एन. चंद्रशेखरन की टाटा संस के चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्ति और होल्डिंग कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने को लेकर मतभेद शामिल हैं।

टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और न्यासी डेरियस खंबाटा ने चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने का विरोध किया है। उन्होंने टाटा संस को सूचीबद्ध करने का भी विरोध किया है। उनका तर्क है कि सार्वजनिक सूचीबद्धता से टाटा समूह और ट्रस्ट का विशिष्ट संचालन ढांचा तथा उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने हालांकि चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के टाटा संस निदेशक मंडल के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कंपनी को आरबीआई के सूचीबद्धता संबंधी नियमों सहित नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

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जिमी की यह टिप्पणी 14 नवंबर को ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में नोएल की मौजूदगी के बाद आई है। वहां टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन ने टाटा संस को निजी कंपनी बनाए रखने का बचाव किया था। उन्होंने आगाह किया था कि सार्वजनिक सूचीबद्धता से समूह की प्राथमिकताएं परोपकार से हटकर मुनाफे पर केंद्रित हो सकती हैं। हालांकि, जिमी ने तर्क दिया कि दो प्रमुख परोपकारी ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी), जिनके पास टाटा संस की कुल 51.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है…उनकी स्थापना उनके संबंधित संस्थापकों की वसीयत और दस्तावेजों के जरिये की गई थी। दोनों संस्थापकों की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने जनता के कल्याण के लिए संस्थाएं बनाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति और धन इन्हें सौंप दिया था।

उन्होंने कहा कि इन ट्रस्ट के घोषित उद्देश्यों में गरीबी दूर करना और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना शामिल था। उन्होंने कहा कि न्यासी सार्वजनिक परोपकारी संस्थाओं के संरक्षक हैं, न कि पारिवारिक संपत्तियों के मालिक। उन्होंने टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा और नेवल टाटा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे ट्रस्ट के प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी को समझते थे। जिमी ने 2013-14 के आसपास टाटा संस के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क था कि इन बदलावों ने परोपकारी ट्रस्ट और परिचालन कारोबार के बीच संबंधों को बुनियादी रूप से बदल दिया।

उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में कल्याणकारी ट्रस्ट को टाटा संस के वाणिज्यिक प्रबंधन से अलग रखा गया था। हालांकि, बाद में किए गए संशोधनों ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन को उनके शब्दों में ‘‘अस्वाभाविक, तानाशाही वीटो अधिकार’’ और निदेशकों को नामित करने का अधिकार दे दिया। इससे निदेशक मंडल की सामूहिक निर्णय लेने की शक्तियां कमजोर हुईं।

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दिसंबर में सर रतन टाटा ट्रस्ट में वेणु श्रीनिवासन का कार्यकाल समाप्त होने का जिक्र करते हुए जिमी ने आरोप लगाया कि नोएल के बेटे को ट्रस्ट में शामिल करने का विरोध करने के कारण श्रीनिवासन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने विजय सिंह को पहले हटाए जाने का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि ऐसा उनके द्वारा तथ्यात्मक चिंताओं को सामने रखने वाला लेख प्रकाशित किए जाने के बाद हुआ था।

यह विवाद टाटा संस के नेतृत्व तक भी पहुंच गया है। जिमी ने चंद्रशेखरन का समर्थन करते हुए कार्यकारी चेयरमैन के रूप में उनके प्रस्तावित तीसरे कार्यकाल का विरोध करने के लिए नोएल की आलोचना की है। जिमी ने कहा, ‘‘चंद्रशेखरन को भारी समर्थन मिलने के बावजूद (टाटा संस के निदेशक मंडल में 4-1 के बहुमत और टाटा ट्रस्ट द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने सहित), नोएल ने संशोधित एसोसिएशन अनुच्छेदों में दिए गए कठोर वीटो प्रावधानों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके लिए कोई औचित्य नहीं बताया गया और न ही जवाबदेही तय की गई।’’

जिमी ने साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से टाटा संस को सूचीबद्ध करने का नियम लागू कराने की मांग की है। उनका तर्क है कि सार्वजनिक निर्गम से समूह में अधिक पारदर्शिता और वैधानिक जवाबदेही आएगी।

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