Ranchi. झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार ने खजाना खोल दिया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं. प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए काम करती है. हमारी सरकार गरीब-गुरबों और मजदूरों-किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. आज हर वर्ग खुश है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट ने 18 साल से ऊपर ही महिलाओं को भी मंईयां सम्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है. फिलहाल इस योजना में 48 लाख लाभुक हैं. अब इसमें 18 साल से ऊपर की करीब 18 लाख महिलाएं भी शामिल होंगी. इसके लिए करीब 560 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे. यह राशि आकस्मिकता निधि ली जायेगी. झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास के तहत 65 साल से अधिक के अधिवक्ता अगर लाइसेंस प्रत्यर्पित कर देंगे, तो उनको 7000 रुपये की जगह 14 हजार रुपये दिये जायेंगे. झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि निधि के तहत निबंधित नये अधिवक्ताओं का स्टाइपेंड 1000 बढ़ाकर 5000 रुपये किया जायेगा. इसमें 2500 रुपये राज्य सरकार देगी. अधिवक्ताओं का मेडिकल और एक्सिडेंटल इंश्योरेंस भी किया जायेगा. वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि झारखंड सरकार देगी. कुल नौ करोड़ का अनुदान दिया जायेगा.
इसका लाभ करीब 15 हजार अधिवक्ताओं को होगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्तर की जल सहिया को 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का निर्णय लिया. राज्य में 29,0398 सहिया हैं, जिन्हें अब तक प्रति माह 1000 रुपये मिलते थे. इस मद में 79 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च होंगे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ग्रामीण सहिया, राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जोयगी. एक हजार मिलता था, इसे दो हजार कर दिया गया है. सहिया साथी को 50 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे. कैबिनेट ने प्रखंड प्रशिक्षक दल को 80 रुपये प्रतिदिन और राज्य प्रशिक्षक दल को 100 रुपये प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है. झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पोशाक की राशि दोगुनी कर दी गयी है. सभी विद्यार्थियों को दो-दो सेट यूनिफॉर्म दी जायेगी. पहले इसके लिए 600 रुपये मिलते थे, इसे 1200 रुपये कर दिया गया है. राज्य योजना से संचालित सावित्री बाई फूले योजना से अब आर्थिक रूप से कमजोर निजी विद्यालय की कक्षा में आठ नामांकन करनेवाले विद्यार्थियों को भी जोड़ा जायेगा. कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है. इस पर करीब 3.6 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
निजी सहायकों का वेतन भत्ता व अन्य सुविधा में संशोधन
पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री कोटे के अनुमान्य बाह्य कोटि निजी सहायकों का वेतन भत्ता व अन्य सुविधा में संशोधन किया किया गया है. वर्तमान में 43500 मासिक संविदा था. इसे 44900 रुपये दिया जायेगा. बाकी भत्ता भी दिया जायेगा. इस पर अतिरिक्त व्यय करीब 90 लाख रुपये होगा.
सहायक पुलिसकर्मियों को अब 13 हजार मासिक मानदेय
सहायक पुलिसकर्मियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया जायेगा. उनका मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये कर दिया गया है. वार्षिक वर्दी भत्ता में अलग से चार हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जायेगा. मेडिक्लेम पहले 50 हजार तथा दो लाख का दुर्घटना जीवन बीमा मिलता था. इसके स्थान पर एक लाख का मेडिक्लेम और चार लाख मुआवजा मिलेगा. सरकारी कर्मियों की तरह अवकाश व अन्य सुविधाएं दी जायेंगी.