जमशेदपुर।
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आवास की समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सांसद विद्युत वरण महतो ने आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात की और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2018 सूची के प्रतीक्षारत लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
सांसद महतो ने बताया कि उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री को एक पत्र सौंपा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सभी को आवास” के संकल्प के अनुरूप झारखंड के पात्र परिवारों को आवास देने की मांग की थी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखित रूप से सांसद महतो को अवगत कराया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से राज्यों के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक लक्ष्य मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण था।
मगर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को योजना को पांच साल और बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत मार्च 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। योजना प्रारंभ से 2024-25 तक झारखंड को 20,12,107 घरों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें 8,15,210 घर आवास प्लस 2018 सूची के अंतर्गत आते हैं।
सबसे अहम बात यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड में आवास प्लस 2018 सूची के शेष पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने हेतु 2,22,069 नए घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। यह निर्णय राज्य की प्रतीक्षा सूची को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और “सभी के लिए आवास” की संकल्पना को साकार करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड में पीएमएवाई-जी के सफल क्रियान्वयन के प्रति उनका मंत्रालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सांसद विद्युत महतो ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।
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इस फैसले से झारखंड के हजारों ग्रामीण परिवारों को जल्द ही पक्के मकान का सपना पूरा होने की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का वास्तविक लाभ गांव-गांव तक पहुंचेगा।