Ranchi. झारखंड में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 के दौरान रॉयल्टी, किराया और जुर्माने का कम भुगतान होने से लघु खनिजों से मिलने वाले राजस्व में लगातार गिरावट आई है. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में पेश एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. कैग रिपोर्ट के मुताबिक, लघु खनिजों से राजस्व वर्ष 2017-18 में 1,082.44 करोड़ रुपये था लेकिन यह घटकर वर्ष 2021-22 में 697.73 करोड़ रुपये रह गया. इस दौरान राज्य के कुल राजस्व में लघु खनिज प्राप्तियों का योगदान भी 5.36 प्रतिशत से घटकर 2.23 प्रतिशत रह गया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में यह रिपोर्ट रखी. इसमें खनन पट्टों के आवंटन और उनके प्रबंधन में गड़बड़ियों की बात कही गई है. राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन का प्रदर्शन ऑडिट नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान किया गया था ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन में बदलाव और सुधार की ज़रूरत है.
ऑडिट के दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) के अलावा छह ज़िला खनन कार्यालय भी चुने गए थे. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘लघु खनिजों से राजस्व प्राप्ति में गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2017-18 के 1,082.44 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2021-22 में 697.73 करोड़ रुपये रह गई. राज्य के कुल राजस्व में लघु खनिजों से प्राप्तियों का हिस्सा भी 5.36 प्रतिशत से घटकर 2.23 प्रतिशत रह गया.
हालांकि विभाग ने लघु खनिजों से राजस्व प्राप्ति में आई गिरावट का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन ऑडिट के दौरान रॉयल्टी, किराया, जुर्माना वगैरह का कम भुगतान या भुगतान न होने जैसे कारणों से सरकारी खजाने को राजस्व के नुकसान के कई मामले सामने आए.
