जमशेदपुर। लौहनगरी और इसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दिनों में पेयजल की होने वाली संभावित किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (DC) श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में ‘जल जीवन मिशन’ और ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीसी ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खराब पड़े चापाकलों (Handpumps) और जलमीनारों (Water Towers) की युद्धस्तर पर मरम्मती कर उन्हें अविलंब चालू करने का कड़ा निर्देश दिया है।
पेयजल संकट से निपटने के लिए दिए गए अहम निर्देश
बैठक के दौरान जिले की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाई गई कमियों पर अधिकारियों की क्लास लगाई और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए:
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चाकुलिया में जलापूर्ति: उपायुक्त ने सोमवार को चाकुलिया प्रखंड के अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आई बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं और खराब चापाकलों को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया।
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पटमदा की बांगुरदा योजना: पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, आदित्यपुर के अंतर्गत पटमदा प्रखंड की ‘बांगुरदा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना’ में आई क्षति को गंभीरता से लिया गया। डीसी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ तत्काल संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर इस योजना को शीघ्र क्रियाशील करने का कड़ा निर्देश दिया।
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बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी: बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाने से संबंधित लंबे समय से लंबित कार्य को हर हाल में 20 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन: अबुआ आवास के लाभुकों को मिलेगा शौचालय
पेयजल के अलावा ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ के तहत चल रही योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में ओडीएफ प्लस (ODF+) गांव, 5 स्टार मॉडल गांव, गोबर गैस प्लांट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया।
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शौचालय निर्माण में तेजी: लाभुकों को प्रोत्साहित कर व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
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अबुआ आवास योजना: विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ‘अबुआ आवास योजना’ के तहत जिनके घर पूर्ण हो चुके हैं, उन सभी लाभुकों को अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
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ओडीएफ प्लस की घोषणा: जिन गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management) का कार्य लंबित है, उसे शीघ्र पूर्ण करते हुए उन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने का निर्देश दिया गया है।
शिकायतों का होगा समयबद्ध निष्पादन
उपायुक्त ने जनता की शिकायतों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सी.पी.ग्राम (C.P. Grams) और झारजल (Jharjal) पोर्टल पर प्राप्त होने वाली पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी शिकायतों का समयबद्ध और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कार्यपालक अभियंता (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर) सुनील कुमार, आदित्यपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक सहित संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।