जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में खाद्यान्न उठाव और वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने देरी पर अप्रसन्नता जताई है। समाहरणालय सभागार में सोमवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित ट्रांसपोर्टरों को दो दिनों के भीतर लंबित खाद्यान्न का उठाव पूरा करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर 2026 तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न उठाव नहीं होने की स्थिति में संबंधित ट्रांसपोर्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
FCI से पीडीएस दुकानों तक आपूर्ति की हुई समीक्षा
बैठक में भारतीय खाद्य निगम (FCI) से खाद्यान्न के उठाव, राज्य सरकार के गोदामों तक पहुंचाने और वहां से जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान खाद्यान्न उठाव में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों को समयसीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
लापरवाही पर संबंधित कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई
उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि खाद्यान्न के उठाव और वितरण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने गोदाम स्तर पर खाद्यान्न के उठाव, भंडारण और वितरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित गोदाम प्रबंधक और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इस संबंध में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
ट्रांसपोर्टरों के काम की नियमित समीक्षा के निर्देश
उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी व्यवधान या देरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका तत्काल समाधान किया जाए।
साथ ही खाद्यान्न की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखते हुए पीडीएस दुकानों तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
पात्र लाभुकों को समय पर मिले खाद्यान्न
उपायुक्त ने कहा कि खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति व्यवस्था में समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित पदाधिकारी और कर्मी आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि किसी भी पात्र लाभुक को निर्धारित समय पर खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी न हो।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एमओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक समेत खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।