आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव, पेयजल संकट और यातायात जाम जैसी समस्याओं को लेकर जनकल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक रविवार, 22 नवंबर 2026 को रोड नंबर 32, आदित्यपुर-2 स्थित कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जनकल्याण मोर्चा के अध्यक्ष एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के मुख्य संरक्षक अधिवक्ता ओम प्रकाश ने की, जबकि संचालन संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता दीपेंद्र नाथ ओझा ने किया।

बैठक में नगर निगम क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों और प्रशासन के समक्ष कई मांगें रखी गईं। इनमें कचरा निष्पादन के लिए 15 दिनों की समयसीमा तय करने से लेकर वार्ड-17 में एक महीने के भीतर पेयजल उपलब्ध कराने और आदित्यपुर-कांड्रा मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग शामिल है।

15 दिनों में कचरा उठाव और निष्पादन सुनिश्चित करने की मांग
बैठक में कहा गया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के चौक-चौराहों से कचरे का उठाव और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बंद होने से कई इलाकों में गंदगी की स्थिति गंभीर हो गई है। मोर्चा और अधिवक्ता संघ ने मांग की कि नगर निगम अगले 15 दिनों के भीतर सभी वार्डों से कचरे का नियमित उठाव और उसका उचित निष्पादन सुनिश्चित करे।
इसके अलावा नगर निगम कार्यालय के पास कल्पनापुरी के रिहायशी इलाके में जमा कचरे को तत्काल हटाने की मांग भी की गई।
वार्ड-17 में एक महीने के भीतर पानी पहुंचाने की मांग
बैठक में आदित्यपुर के सापड़ा स्थित 60 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चालू होने में देरी पर चिंता जताई गई। सदस्यों का कहना था कि वन विभाग से आवश्यक मंजूरी समय पर नहीं मिलने के कारण दिसंबर 2026 तक इस प्लांट से जलापूर्ति शुरू होना मुश्किल प्रतीत हो रहा है।
विशेष रूप से वार्ड नंबर 17 में पेयजल संकट को गंभीर बताते हुए मांग की गई कि नगर निगम सीतारामपुर से पाइपलाइन के माध्यम से एक महीने के भीतर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करे। यह व्यवस्था सापड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चालू होने तक जारी रखी जाए।
आदित्यपुर-कांड्रा मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने की मांग
आदित्यपुर-कांड्रा सड़क पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बैठक में फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण की मांग उठाई गई। ओम प्रकाश ने बताया कि जनकल्याण मोर्चा की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या WP(PIL) 5186/2008 दायर किए जाने के बाद आदित्यपुर-कांड्रा-सरायकेला फोरलेन टोल रोड का निर्माण शुरू हुआ था।
बैठक में कहा गया कि टोल वसूली की निर्धारित 15 वर्ष की अवधि नवंबर 2027 में समाप्त होने वाली है। इस दौरान सड़क पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ा है। भारी वाहनों के परिचालन पर शाम 5 से रात 8 बजे तक लगाए गए प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए सदस्यों ने कहा कि फ्लाईओवर बनने से आम लोगों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों को भी राहत मिलेगी।
जल आधारित उद्योगों के विस्तार पर रोक की मांग
बैठक में कोल्हान आयुक्त और तीनों जिलों के उपायुक्तों से मांग की गई कि जल आधारित नए औद्योगिक प्लांट लगाने या पुराने प्लांटों का जल खपत आधारित विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाए। सदस्यों ने दावा किया कि एक टन लोहा बनाने में औसतन 5,000 लीटर पानी की खपत होती है। स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों में उपलब्ध सीमित जल को देखते हुए पेयजल की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
GAIL गैस कनेक्शन शुल्क सार्वजनिक करने की मांग
बैठक में GAIL गैस कनेक्शन के नाम पर अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्यों ने मांग की कि कंपनी घरेलू गैस कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क सार्वजनिक करे, ताकि उपभोक्ताओं को पहले से वास्तविक खर्च की जानकारी मिल सके।
बैठक में शिकायत मिलने की बात कही गई कि कुछ घरों से कनेक्शन के लिए 8,000 से 9,000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। संगठन ने शुल्क में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
बैठक में आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील कुमार स्वाईं, रंजना मिश्रा, महासचिव रवि शंकर पासवान, अधिवक्ता आशुतोष कुमार, मंजू कुमारी, समरेंद्र नाथ तिवारी, अनिल कुमार सिंह, विनोद कुमार ठाकुर, ऋषिकांत और पीयूष खंडेलवाल सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे।
जनकल्याण मोर्चा की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष शारदा देवी, उपाध्यक्ष लिली दास, वार्ड-17 की पार्षद नीतू शर्मा, वार्ड-4 की पूर्व पार्षद मनोरमा देवी, मदन सिंह, पर्यावरणविद् अभियंता अमरेश कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, अशोक कुमार, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, महेंद्र प्रसाद, शेखर तिवारी, मनोज कुमार झा, सुशांत सरकार और संजय कुमार राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

