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Jharkhand: प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने पर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यापारी,बालू माफियों एवं अधिकारी के लिए दुधारू गाय साबित हो सकती हैं हेमंत सरकार की नन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देने की घोषणा!

Ranchi.झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विपक्ष के बहिष्कार के बाद 4833.39 करोड़ अनुपूरक बजट सदन से पास हुआ. इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बड़ी घोषणा की हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार नन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के अनुपूरक बजट पर सरकार के उत्तर के बाद यह घोषणा की.

ज्ञात की झारखंड में एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्तूबर 2024 तक बालू घाट से उठाव पर रोक लगायी है. इसके बावजूद चोरी-चुपके पूरे झारखंड में बालू का कारोबार जारी है.

एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्तूबर 2024 तक बालू घाट से उठाव पर रोक के वाबजूद झारखंड सरकार के कई जिलों के विकास से जुड़े विभागों में तीन माह में पूरा करने वाला निर्माण कार्य संबंधित टेंडर प्रकाशित कराया है ,जो बिना बालू के संभव नहीं हैं. इन योजनााओ को पूरा करने के लिए संवेदकों को मजबूरन चोरी का बालू खरीदन एवं  प्रयोग करना पड़ेगा.

भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने बालू को लेकर सरकार पर निशाना साधा. कहा कि हेमंत सरकार में बालू को सोना बना दिया गया है. बालू से सरकार तेल निकाल रही है. बालू घाटों पर पुलिस का पहरा लगा कर बैठी है. पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय बालू तस्करों को संरक्षण दे रही है.

सरकार की उक्त योजना कागज पर तो काफी  लोकप्रिय एवम लाभप्रद दिख रही है पर अगर इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग ना किया गया तो यह योजना भ्रष्टाचार में लिप्त व्यापारी,बालू माफिया एवं अधिकारियों के लिए दुधारू गाय  बन सकता है.

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