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    Home»Breaking News»जुगसलाई नगर परिषद एवं जुगसलाई थाना के मिलीभगत से अवैध भवन निर्माणकर्ता को मिल रहा है संरक्षण ? अवैध भवन निर्माता द्वारा सरकारी राजस्व की चोरी के लिए जिम्मेदार कौन?
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    जुगसलाई नगर परिषद एवं जुगसलाई थाना के मिलीभगत से अवैध भवन निर्माणकर्ता को मिल रहा है संरक्षण ? अवैध भवन निर्माता द्वारा सरकारी राजस्व की चोरी के लिए जिम्मेदार कौन?

    News DeskBy News DeskNovember 30, 2020
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    सरकारी राजस्व का नुकसान अवैध भवन निर्माण करता द्वारा किस प्रकार किया जाता है इसका उदाहरण पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई स्थित विष्णु फर्नीचर में देखा जा सकता हैl  ज्ञात हो कि विष्णु फर्नीचर के ऊपरी तल्ले पर अवैध भवन का निर्माण कराया जा रहा है, इसे यू समझे की बिना जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय द्वारा नक्शा स्वीकृत कराए उपरोक्त स्थल पर  भवन के ऊपरी तले का निर्माण किया जा रहा है l इस संबंध में जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय का कहना है कि हमारे कार्यालय द्वारा लगभग 1 माह पूर्व उपरोक्त स्थल पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए  अवैध रूप से भवन निर्माण कराए जाने की शिकायत पर सचिन अग्रवाल एवं पीयूष अग्रवाल को काम बंद करने का नोटिस दिया जा चुका है एवं इसकी सूचनार्थ कॉपी जुगसलाई थाना को दिया गया है ताकि उपरोक्त स्थल पर जुगसलाई थाना ,अवैध निर्माण को रोक सके l जुगसलाई नगर परिषद का कहना है कि इससे ज्यादा नगर परिषद कार्यालय अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है l

    वहीं दूसरी ओर जुगसलाई थाना प्रभारी से उपरोक्त पत्र (अवैध निर्माण रोकने) के संबंध में जानकारी ली गई जुगसलाई थाना प्रभारी ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़  लिया के अवैध निर्माण को रोकने का काम जुगसलाई थाना का नहीं है,  यानी कि यह काम जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय का है ,जुगसलाई थाना सिर्फ मांगे जाने पर  पुलिस बल  मुहैया करा सकता है ताकि  अवैध निर्माण रोका जा सके l

    Chandil News :नारायण आईटीआई लुपुंगडीह चांडिल में हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्य तिथि मनाई गई

    पूरे मामले पर गौर किया जाए तो यहां सरकारी धन का नुकसान दोनों पदाधिकारियों के बयान से हो रहा है एवं सीधा लाभ अवैध भवन निर्माता को मिल रहा है lसूत्रों की माने तो  इस मामले में जुगसलाई थाना एवं जुगसलाई नगर परिषद अपने अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते दिख रहे हैं, ऐसे में अवैध निर्माण को रोक पाना एवं सरकारी धन का बंदरबांट रोक पाना सरकार एवं जिले के वरीय अधिकारियों के लिए चुनौती बन कर रह जाएगीl

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