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    Home»Breaking News»Jamshedpur:उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी पहुंचे मुसाबनी प्रखंड, गोहला पंचायत की FPO से जुड़ीं 78 महिला सदस्यों को डिजिटल क्यूआर कोड उपलब्ध कराया, महिला उद्यमियों की प्रगति की सराहा
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    Jamshedpur:उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी पहुंचे मुसाबनी प्रखंड, गोहला पंचायत की FPO से जुड़ीं 78 महिला सदस्यों को डिजिटल क्यूआर कोड उपलब्ध कराया, महिला उद्यमियों की प्रगति की सराहा

    News DeskBy News DeskDecember 4, 2025
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    Jamshedpur. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के द्वारा गुरुवार को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में मुसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ी 78 महिला सदस्यों को डिजिटल क्यूआर कोड उपलब्ध कराया गया. एफपीओ में कुल 300 महिलाएं सदस्य हैं, जिनमें प्रथम चरण में 78 महिला उद्यमियों को क्यूआर कोड वितरित किए गए. क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पाद बेचने की प्रक्रिया को अधिक सरल और डिजिटल बनाना है ताकि महिला उद्यमी सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ सकें और अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त कर सकें. गोहला पंचायत स्थित एफपीओ द्वारा लगभग 300 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक खेती की जा रही है, जिनमें सब्जियां और दलहन की खेती प्रमुख है.

    300 एकड़ में गोभी, शिमला मिर्च, बिंस, गाजर, मूली, मटर समेत अरहर, मूंग सहित अन्य दालें और अन्य स्थानीय एवं मौसमी फसलें उत्पादित की जा रही हैं. इस उत्पादन व्यवस्था में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो खेत प्रबंधन, प्रोसेसिंग तथा विपणन गतिविधियों को दक्षता से संचालित कर रही हैं। गोहला पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने महिला उद्यमियों की प्रगति की सराहना की तथा अन्य जरूरी सहयोग प्रदान करने को लेकर भी आश्वस्त किया. उपायुक्त ने संबंधित विभागों को एफपीओ क्षेत्र में दाल मिल स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए.

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    दाल मिल की स्थापना से न केवल दलहन उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए प्रोसेसिंग, पैकिंग और विपणन के नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे. ।वहीं उपायुक्त द्वारा 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को ग्राम संगठन को हस्तांरित करने की बात कही, ताकि संगठन द्वारा इसका समुचित उपयोग कर किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा प्रदान की जा सके. इससे सब्जियों एवं अन्य उत्पादों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा.

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