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Home»Breaking News»Jamshedpur News :राजस्व, नीलाम पत्र और टाटा लीज भूमि अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त
Breaking News

Jamshedpur News :राजस्व, नीलाम पत्र और टाटा लीज भूमि अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त

उपायुक्त के निदेशानुसार समाहरणालय में आयोजित हुई राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा बैठक, अपर उपायुक्त ने की अध्यक्षता, क्रमवार समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
News DeskBy News DeskDecember 17, 2025Updated:December 17, 2025
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JAMSHEDPUR ।

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त  कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार , भू-अर्जन, नीलाम पत्र, टाटा लीज भूमि अतिक्रमण, राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया गया कोई भी विभाग अपने सालाना लक्ष्य से पीछे नहीं रहें, उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर बल दिया । राज्य कर विभाग के तीनों सर्किल (अर्बन, जमशेदपुर और सिंहभूम) की समीक्षा में सालाना लक्ष्य के विरूद्ध औसतन 50% राजस्व की वसूली की गई है। अपर उपायुक्त ने करदाताओं का ऑडिट, फील्ड इंस्पेक्शन, बकायेदारों पर कार्रवाई और डेटा एनालिटिक्स पर बल दिया जिससे सही राजस्व मिल सके।

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पंजीयन कार्यालयों की समीक्षा में जमशेदपुर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में सालाना लक्ष्य के विरूद्ध 60% तथा घाटशिला में शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण है। अपर उपायुक्त ने कहा कि सरकारी ज़मीनों की रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ी न हो। सालाना लक्ष्य के विरुद्ध परिवहन विभाग ने अब तक 79% और मोटरयान निरीक्षक (MVI) ने 28% राजस्व वसूली की है। वहीं जेएनएसी, मानगो नगर निगम और जुगसलाई व चाकुलिया नगर परिषदों ने लगभग 60 % राजस्व जमा किया है । बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों ने सालाना लक्ष्य के विरूद्ध औसतन 90% राजस्व वसूली की है । वहीं नवम्बर माह में विद्युत के तीनों प्रमंडल, परिवहन, कृषि, उत्पाद विभाग ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है।

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नीलाम पत्र की समीक्षा में अपर उपायुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों में नोटिस जारी करें, कुर्की, वारंट और नीलामी जैसा तरीका भी अपनाएं ताकि बकाया राजस्व की वसूली हो सके । भू-अर्जन की समीक्षा में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं में अर्जित भूमि एवं रैयतों के मुआवजा भुगतान पर चर्चा की गई । बैठक में ड्रेन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन, संयुक्त रूप से स्थल का भौतिक निरीक्षण आदि को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । वहीं टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की भी समीक्षा की गई।

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