जमशेदपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए समाहरणालय समेत विभिन्न कार्यालयों में निर्धारित सुनवाई स्थलों पर दावा-आपत्ति के निराकरण की व्यवस्था की गई है।
इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को समाहरणालय परिसर, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम कार्यालय, मानगो अंचल कार्यालय, जेएनएसी कार्यालय, जमशेदपुर सदर प्रखंड परिसर और वाणिज्य कर कार्यालय में बनाए गए दावा-आपत्ति सुनवाई स्थलों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह समेत संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) मौजूद रहे।
दावा-आपत्ति प्रक्रिया की ली जानकारी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों से दावा-आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनवाई के लिए आने वाले नागरिकों को पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवेदन जमा करने में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।
उन्होंने सभी सुनवाई स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने और नागरिकों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने का निर्देश दिया। साथ ही प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
15 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
भारत निर्वाचन आयोग के SIR-2026 कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दायर करने की अवधि निर्धारित है। वहीं 5 अगस्त 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक नोटिस चरण के तहत प्राप्त दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य निर्वाचक सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाना है। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपने नाम और निर्वाचक विवरण की जांच करने की अपील की। किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने या अन्य आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया।
जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे SIR-2026 के तहत अपने निर्वाचक विवरण की जांच करें और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दावा-आपत्ति दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
