जमशेदपुर। जिला प्रशासन की पहल पर तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) समुदाय के लाभुकों की समस्याओं एवं मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उपायुक्त Karn Satyarthi की पहल पर आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उनकी लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना था।
राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और पेंशन पर चर्चा
बैठक में ट्रांसजेंडर लाभुकों के लिए राशन कार्ड निर्गत करने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र जारी करने और पेंशन योजनाओं हेतु अंचल अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पहचान पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
सार्वजनिक स्थलों पर पृथक शौचालय की मांग
बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल और समाहरणालय परिसर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही छाया नगर में आवंटित सामुदायिक भवन से संबंधित विवाद के समाधान की भी मांग रखी गई।
14 मार्च के विधिक सशक्तिकरण शिविर में समाधान के निर्देश
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाले विधिक सशक्तिकरण शिविर में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचना चाहिए और प्रशासन इस दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा।
विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, जेएनएसी, टाटा स्टील, पिपुल्स होप एनजीओ तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य मौजूद रहे।
जिला प्रशासन की इस पहल को ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
