Ranchi. झारखंड सचिवालय सेवा संवर्ग और निजी सहायक संवर्ग के सरकारी कर्मियों को हेमंत सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने इन कर्मियों का वेतन घटाने का फैसला लिया है, साथ ही अक्टूबर 2019 से अब तक दी गयी अतिरिक्त राशि की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है. इस बाबत वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक, अभी इन संवर्ग के मूल कोटि के कर्मियों का वेतन निर्धारण न्यूनतम वेतन 18460 रुपये के हिसाब से तय हुआ था. इसके तहत सभी एक अक्तूबर 2019 के बाद से वेतन प्राप्त कर रहे हैं. हेमंत सरकार ने इसे गलत बताया है. साथ ही इस निर्णय को असंगत मानते हुए इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त करने की अनुशंसा कर दी है.
साथ ही एक अक्तूबर 2019 से अब तक जो अधिक राशि का भुगतान हुआ है, हेमंत सरकार ने उसकी वसूली का भी निर्णय लिया गया है. इसकी वसूली समान किस्तों में करने का फैसला लिया गया है. कुछ दिन पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया था. इसके आलोक में वित्त विभाग ने यह संकल्प जारी किया है.
