Ranchi.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 10 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. मंत्रिमंडल ने राज्य की नदी घाटियों में उपलब्ध जल के कुशल प्रबंधन और बहुआयामी इस्तेमाल के लिए एक आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग (जेएसडब्ल्यूआरसी) का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे. झारखंड की मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड के प्रथम राज्य जल संसाधन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
राज्य के प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी आयोग का सदस्य सचिव होगा, जबकि कुछ तकनीकी सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे. अधिकारी ने बताया कि आयोग पर अनुमानित व्यय लगभग 23.97 करोड़ रुपये होगा. इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के जरिये रखे जानेवाले कर्मियों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा व सालाना तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि दी जायेगी. अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने का फैसला शामिल है. वहीं झारखंड में संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त रहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालयों में वर्ग नौ से वर्ग-10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी के निशुल्क वितरण की स्वीकृति दी गयी. इसके
