Ranchi. झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को नयी आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए निजी कंपनियों को राज्य में शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति दे दी. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि कैबिनेट ने झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी. आबकारी सचिव मनोज कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि नए नियमों के तहत अब खुदरा बिक्री का प्रबंधन निजी कंपनियां करेंगी. कुमार ने कहा, शराब के थोक अधिकार केवल राज्य के स्वामित्व वाली झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के पास रहेंगे, जबकि खुदरा बिक्री निजी कंपनियां करेंगी.
उन्होंने बताया कि जेएसबीसीएल थोक व खुदरा दोनों बिक्री का प्रबंधन कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यान्वयन में चुनौतियां पेश आ रही हैं. कुमार ने कहा कि इसलिए, हमने शराब की खुदरा बिक्री को निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि लॉटरी सिस्टम के जरिए शराब की कुल 1,453 दुकानें निजी कंपनियों को आवंटित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें और पूरे राज्य में 36 दुकानें खरीद सकता है, लेकिन इनका आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा. कीमतों के बारे में कुमार ने संकेत दिया कि कुछ ब्रांड के दामों में मामूली वृद्धि हो सकती है.
उन्होंने कहा, 500 ब्रांड में से करीब 300 की कीमतों में 5 से 10 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. कुछ ब्रांड की कीमतें स्थिर रह सकती हैं, जबकि अन्य में कमी हो सकती है. कुमार ने कहा कि नयी नीति एक महीने में लागू हो जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कुल 17 प्रस्ताव पारित किए. झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने शिविरों के दौरान एनसीसी कैडेट के लिए भोजन भत्ते में भी वृद्धि को मंजूरी दी और इसे 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया.
कैबिनेट ने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के अलावा वर्तमान बिहार जेल नियमावली (झारखंड सरकार द्वारा अपनाया गया) को निरस्त कर नयी झारखंड जेल नियमावली-2025 के मसौदे को मंजूरी दी.
