Ranchi.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई. इस बैठक में किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए. कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे. राज्य की दो अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवंटित भूखंडों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया. टेटे और प्रधान महिला हॉकी टीम की प्रमुख सदस्यों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। दोनों ओलंपिक में खेल चुकी हैं. झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने रांची की हरमू आवासीय कॉलोनी में प्रत्येक खिलाड़ी को 3,750 वर्ग फुट जमीन आवंटित की है. मुख्यमंत्री ने 29 जनवरी को उन्हें भूमि आवंटन पत्र सौंपे थे.
बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई. साथ ही, झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025 और मल्टी पर्पस स्टाफ भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली. कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को भी मंजूरी दी है. इस निर्णय से सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिलेगा. राज्य सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बल मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे.
कैबिनेट द्वारा कैम्बो मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने सहित 13 एजेंडे पारित किए गए रांची जिले के चान्हो और मांडर प्रखंड में कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की जायेगी. बैठक में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया गया. अब गरीब परिवारों को दो लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जो पहले 1.20 से 1.30 लाख रुपये थी. सरकार का कहना है कि इस फैसले से कमजोर तबके को अपना घर बनाने में बड़ी राहत मिलेगी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
*उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक /राजकीय महिला पॉलिटेकनिक संस्थानों के 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गयी.
*राज्य के वीआइपी और वीवीआइपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने के लिए 25 सीटर डबल इंजन बेल-429 हेलीकॉप्टर की वर्तमान सेवा को समान दर और शर्तों के साथ आगामी छह माह के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
*बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना अंतर्गत सहयोग राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किये जाने और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. पहले इसकी कुल संख्या 176 थी, जिसे बढ़ाकर 2400 का लक्ष्य रखा गया है.
