Ranchi. झारखंड में सारंडा वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों के एक समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) का गठन किया गया है. यह समूह इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगा. संबंधित विभागों की राय लेने के बाद अंतिम प्रस्ताव फिर से कैबिनेट में लाया जाएगा. योजना के तहत 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा. इसमें अंकुआ, समता, करमपदा, गूदलीबाग, त्रिकोशी और थलकुवाद गांव शामिल होंगे.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी कि सारंडा वन लुप्तप्राय उड़ने वाली छिपकली सहित 40 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों, 162 पक्षी प्रजातियों, 9 उभयचरों और 33 सरीसृपों का घर है. यहां के जंगली हाथी देशभर में प्रसिद्ध हैं. राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। यह विस्तार पूर्ववर्ती शर्तों के अनुसार ही प्रभावी रहेगा.
मंडल डैम विस्थापितों को पुनर्वास पैकेज
कैबिनेट ने लातेहार जिले के मंडल डैम और पलामू व्याघ्र परियोजना से प्रभावित 7 गांवों के 780 परिवारों को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन दी जाएगी.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, रांची के भवन निर्माण के लिए ₹97.65 करोड़ स्वीकृत.
नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के लिए ₹774.55 करोड़ की मंजूरी.
एनआईएच रूड़की के साथ एमओयू कर जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों हेतु कार्ययोजना तैयार होगी.
शराब पर वैट में कमी: विदेशी शराब पर 75% से 5%, कंट्री लिकर पर 35% से 1%
चार नए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना को मंजूरी.
उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि.
एनडीपीएस थाना पांच जिलों में सृजित होंगे.
नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बोकारो, चाईबासा और दुमका में नए विद्यालय बनाए जाएंगे.
एमजीएम अस्पताल दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा स्वीकृत.
साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए ₹68.90 करोड़ की पुनरीक्षित राशि मंजूर.
महिला प्रसार पदाधिकारी के समायोजन और लाभों की स्वीकृति.
132 केवी संचरण लाइनें और ग्रिड स्टेशन निर्माण हेतु कुल ₹600 करोड़ से अधिक स्वीकृत.
पंचम राज्य वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट को मंजूरी.
हिंडाल्को को भूमि आवंटन क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 271.92 एकड़ भूमि स्वीकृत.
