Ranchi. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार पर सोमवार को आगामी नगर निगम चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थियों को 20,000 रुपये का व्यापार ऋण देने की खबरें फैलाकर चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन किया है। भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख सुधीर कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कथित घोषणा के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया।
झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल कांग्रेस ने भाजपा की शिकायत को निराधार बताया।
कुमार ने दावा किया, झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में 8 फरवरी, 2026 को प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित हुई कि मंईयां योजना की लाभार्थियों को व्यापार के लिए 20,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। यह खबर झारखंड नगर निगम चुनावों को प्रभावित करने के इरादे से सरकार के इशारे पर प्रकाशित की गई थी।
उन्होंने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने आयोग से इसकी जांच करने और इसे प्रसारित करने वाले अधिकारी की पहचान करने की मांग की। संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।”
राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों के नगर निगम चुनावों के लिए आयोग ने 27 जनवरी को चुनाव आदर्श आचार संहिता की घोषणा की थी। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए मतदान 23 फरवरी को होना है और मतगणना 27 फरवरी को होगी।
कांग्रेस की राज्य इकाई के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या घोषणा नहीं की है। भाजपा अखबारों में छपे लेखों के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रही है, जो हास्यास्पद है। शिकायत निराधार है। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर नहीं लड़े जाते हैं हालांकि उम्मीदवारों को पार्टियों का समर्थन प्राप्त होता है।
