Ranchi. राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने हर जिले के 10 बड़े ट्रांसपोर्ट बकायेदारों को चिह्नित कर बॉडी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट के बड़े बकायेदारों व डिफॉल्टरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा है. श्री बिरुआ मंगलवार को परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे. मंत्री ने राजस्व वसूली की भी समीक्षा के दौरान रांची व हजारीबाग जिले के प्रदर्शन को अच्छा नहीं पाया. ऐसे में इन दोनों जिलों के अफसरों से कारण पूछने को कहा. उन्होंने अन्य जिलों में राजस्व वसूली की स्थिति देखी.
इस दौरान गुमला, कोडरमा, लातेहार, चाईबासा और लोहरदगा जिलों की वसूली को भी लक्ष्य से काफी पीछे पाया. इन जिलों से भी इसका कारण पूछा गया. लेकिन उनके जवाब से मंत्री संतुष्ट नहीं हुए. ऐसे में मंत्री ने हर हाल में शत-प्रतिशत लक्ष्य वसूली का निर्देश दिया. मंत्री ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के कार्यों की समीक्षा की. मौके पर पाया गया कि समिति की बैठक हर माह होनी है, लेकिन लोहरदगा में एक भी बैठक नहीं हुई है. डीसी की अध्यक्षता वाली समिति को हर माह बैठक करने का निर्देश दिया गया.
मंत्री ने कहा कि बैठक कर उसकी जानकारी अपलोड करें, ताकि न्यायालय इसे ऑनलाइन देख सके. मंत्री ने दुर्घटना को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी बनाने के लिए कहा. मौके पर विभाग की सचिव विप्रा भाल ने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यरत व सेवानिवृत कर्मियों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाये. उन्होंने कहा कि उनके मामलों का निबटारा सर्वोच्च प्राथमिकता हो.
