- मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में डीसी-एसपी के साथ की विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक, कहा
- राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि के साथ दिशा और दशा होती है तय
- राज्य में कानून-व्यवस्था बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है
RANCHI. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जिलों के डीसी, एसपी के साथ उच्चस्तरीय बैठक में अवैध माइनिंग व मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कोताही बरतनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा. मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में बैठक कर रहे थे. उन्होंने अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जमीन के मामलों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करने को कहा है. एससी- एसटी एक्ट के पेंडिंग मामलों को खत्म करने, विधि-व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये. बैठक आज भी जारी रहेगी.
सीएम चंपाई ने कहा कि विधि-व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. माफिया व पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें. अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगायें. अफीम की खेती पर रोक लगाने के साथ पंजाब -हरियाणा से आने वाली शराब की खेप को रोकने को कहा. सीएम ने कहा कि राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है. इससे विकास को नया आयाम मिलता है. सीएम चंपाई सोरेन ने अपराध से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और दूसरे राज्यों के अध्ययन की भी बात कही. उन्होंने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया. बैठक में मुख्य सचिव एलखियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
शहीद जवानों के आश्रितों को जल्द मिलेंगे सरकारी लाभ
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अफसरों से कहा कि उग्रवादी घटनाओं में शहीद जवानों के आश्रितों को सरकार की ओर से दिये जानेवाले सभी लाभ जल्द दिलाना सुनिश्चित करें. नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें.
अवैध माइनिंग पर रोक लगायें, बालू घाटों की संख्या बढ़ायें
सीएम ने कहा कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से झारखंड की छवि खराब होती है. अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगायें. बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करनेवाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें. जहां लीज दें, वहीं खनन हो. इसे सुनिश्चित करें. आवंटित भूमि के अलावा अन्य आसपास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त पंचायतवाले बालू घाटों को चिह्नित कर उनकी संख्या बढ़ायें.