New Delhi.. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग के शीर्ष निकाय शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं.एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मसौदे पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है. आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बड़ी बैठक होगी. अधिकारी ने कहा कि नीति आयोग के शीर्ष निकाय की बैठक में बजट 2025-26 में शुरू की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्रैल में भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है. हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.2-6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने अनिश्चित वैश्विक माहौल और व्यापार तनाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमानों को घटाकर क्रमश: 6.2 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत कर दिया है. हालांकि पिछले साल शासी परिषद की बैठक में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हुए थे.
आम तौर पर, परिषद की पूर्ण बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह बैठक 27 जुलाई को हुई थी. नीति आयोग भारत को वर्ष 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक दृष्टि-पत्र तैयार कर रहा है. इसमें विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल हैं.
