New Delhi. केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े सभी मुद्दों को दो सप्ताह के भीतर सुलझा लिया जाएगा।अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वह इस मुद्दे की समीक्षा कर रहे हैं और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
केंद्रीय गृह सचिव भी न्यायालय में उपस्थित हुए। उच्चतम न्यायालय ने छह अप्रैल को एक आदेश में उनसे मंगलवार को अदालत में पेश होने को कहा था ताकि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के क्रियान्वयन में उनसे उचित सहायता ली जा सके। देश के शीर्ष विधि अधिकारी ने पीठ से कहा कि ‘‘दो सप्ताह के भीतर वह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मुद्दे सुलझ जाएं, इसके लिए न्याय मित्र और अन्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाएंगी।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। उच्चतम न्यायालय थानों में कार्यशील सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है।
