July 17, 20240

2015 की अधिसूचना रद्द, सुप्रीम कोर्ट बोला-बिहार सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं’

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से 'तांती-तंतवा' जाति

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