New Delhi. टाटा मोटर्स पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट प्रदान करने की सरकार की योजना में शामिल हो गई है। एक अधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की भारत सरकार की योजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और टाटा मोटर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत, वाहन विनिर्माता कंपनी इस योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले पात्र ट्रकों और बसों की शोरूम कीमत पर आठ प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। बयान में आगे कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए यह छूट उसी श्रेणी के सकल वाहन वजन वाले आंतरिक दहन इंजन यानी पेट्रोल/डीजल वाहन पर लागू होने वाली राशि के बराबर होगी।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, भाग लेने वाले मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा दी जाने वाली आठ प्रतिशत की छूट के अलावा, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पांच प्रतिशत ब्याज सहायता और निश्चित मासिक ईंधन कूपन प्रदान करेगी। इसमें कहा गया कि भाग लेने वाली राज्य सरकारें इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट और पंजीकरण शुल्क में छूट भी देंगी।
