New Delhi. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा लाभ परिषद ने शुक्रवार को लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने को लेकर आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना (जेएवाई) के साथ कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना को एक साथ लाने की मंजूरी दे दी. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि दोनों योजनाओं को एकीकृत करने का फैसला कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) मुख्यालय में आयोजित चिकित्सा लाभ परिषद की 86वीं बैठक में लिया गया.
बैठक की अध्यक्षता ईएसआईसी के महानिदेशक (डीजी) अशोक कुमार सिंह ने की. आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है. परिषद ने राज्यों के लिए साझा सहायता मिशन (सीएसएम) के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी. सीएसएम का उद्देश्य बीमित व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों में ईएसआई की चिकित्सा सेवा वितरण प्रणाली में सुधार और मजबूती लाना है.
इसके अलावा, परिषद ने लाभार्थियों के लिए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर शुरू करने को मंजूरी दी, ताकि जीवनशैली विकारों के शीघ्र निदान और बीमित व्यक्तियों/महिलाओं/ट्रांसजेंडरों में पोषण संबंधी कमियों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.
