- स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान
- 7 से 10 लाख आमदनी पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स
New Delhi. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से अधिक आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया है.
हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं के लिए राहत की बात है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है.
इसके अलावा, आयकरदाताओं को 7 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स का भुगातन करना होगा.
रोजगार बढ़ाने पर जोर, छात्रों को मॉडल स्कील लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है. वित्त मंत्री ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही. भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. बजट 2024 पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और बजट 2024 2047 तक ‘विकसित भारत’ या विकसित भारत के सपने को दिशा प्रदान करेगा.
जानें बजट की खास बातें
1. बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है.
2.उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा.
3. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी.
4.सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत 5. ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
5.आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
6.पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
7.कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी, पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य.
8. एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लायी जाएगी
9.मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी.
10.विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं.
11.पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा.
12.कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी.
13.सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण.
14.सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी.
15.महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया.
16.आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा.
17.औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी.
18.आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए सरकार विशेष वित्तीय सहायता देगी.
19.दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का प्रस्ताव रखा.
20.अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे.
21.एमएसएमई, दस्तकारों को अपने उत्पाद वैश्विक बाजारों में बेचने में मदद के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किये जाएंगे.
22.सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी.
23.सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी.
24.सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी.
25.पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे.
26.पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
26.एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए 26.न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे.
27.ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार.
28.पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया, 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है.
29.प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा.
30.30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा.
31.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
32.राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान.
33..सरकार 25 ऐसी ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई
34.सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी
