Ranchi झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन (एमएमडीआर) विधेयक के विरोध को लेकर सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे “सियासी नाटक” बताया और दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में राज्यों का खनिज राजस्व काफी बढ़ा है। मरांडी ने कहा कि खनिज क्षेत्र से राज्यों को मिलने वाला राजस्व 2014-15 में 25,206 करोड़ रुपये था, जो करीब 354 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2025-26 में 1,14,549 करोड़ रुपये हो गया।
भाजपा नेता ने कहा, “केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खनिज क्षेत्र से राज्यों को मिलने वाला राजस्व लगातार बढ़ रहा है।” उन्होंने कहा कि कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 में करीब 60 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2024-25 में 88 प्रतिशत से अधिक हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे में यह दावा करना कि केंद्र राज्यों का खनिज राजस्व छीन रहा है,
जनता को गुमराह करने की कोशिश है।”
मरांडी ने झारखंड सरकार पर एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि विधेयक के प्रावधानों से राज्यों को मिलने वाला खनन राजस्व प्रभावित नहीं होगा।
