New Delhi. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के नजदीक हुए कार विस्फोट को बुधवार को एक ‘‘जघन्य आतंकवादी घटना’’ करार दिया. सरकार ने इसी के साथ जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले की ‘अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके’ से जांच करें ताकि इसके पीछे के लोगों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके. भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहरायी गई.
इसमें कहा गया है कि सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति पर लगातार ‘नजर रखी जा रही है. मंत्रिमंडल की बैठक में आतंकवादी घटना में मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया. मंत्रिमंडल ने इस नृशंस कृत्य की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया तथा घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से जुड़ी आतंकवादी घटना में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया.प्रस्ताव में कहा गया है कि देश ने एक ‘‘घृणित आतंकवादी घटना’’ देखी है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतों ने लाल किले के निकट कार विस्फोट के माध्यम से अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
यह पूछे जाने पर कि क्या इस घटना को ‘युद्ध’ की कार्रवाई माना जाना चाहिए, तो वैष्णव ने कहा कि उन्होंने मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पढ़ा है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की बैठक की भी अध्यक्षता की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे. यह बैठक लाल किले के बाहर विस्फोटक से लदी एक कार में हुए धमाके के दो दिन बाद हो हुई। इस धमाके में 12 लोग मारे गए थे. यह घटना एक अंतरराज्यीय ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए तीन चिकित्सकों समेत आठ लोगों की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद हुई.
