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    Home»Jharkhand»मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेताया, जो करना हो करें, लेकिन हर हाल में क्राइम रोकें, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
    Jharkhand

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेताया, जो करना हो करें, लेकिन हर हाल में क्राइम रोकें, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

    News DeskBy News DeskJuly 10, 2024
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    • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि व्यवस्था पर वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक

    RANCHI. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर रांची सहित अन्य शहरों की विधि व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की चेतावनी दी. कहा, हर हाल में क्राइम कंट्रोल हो, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी. विशेष रूप से रांची, जमशेदपुर व धनबाद में पुलिस व्यवस्था में सुधार दिखे. उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए जो करना है, वह करें.  फील्ड लेवल के पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान करें. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को सही तरीके से प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है.

    बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस के अलावा अग्निशमन, उत्पाद व वन विभाग में सिपाही रैंक पर बहाली होती है. लेकिन सभी की अलग-अलग बहाली होती है. इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा का अलग-अलग फाॅर्म भरना पड़ता है. परीक्षा लेनेवाली एजेंसी को भी इसके लिए अलग से काम करना पड़ता है. ऐसे में बेहतर होगा कि जिन विभागों में सिपाही के पद पर बहाली होनी है उन सभी के लिए एक ही परीक्षा आयोजित हो. आवेदन में अभ्यर्थी संबंधित विभाग का चयन करेंगे.

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    झारखंड पुलिस में पांच हजार व उत्पाद विभाग में 582 सिपाहियों की नियुक्ति होगी. इसको लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि उत्पाद विभाग में सिपाही के पद के लिए पांच लाख और झारखंड पुलिस के लिए 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है. उत्पाद सिपाही की शारीरिक जांच परीक्षा इसी माह शुरू की जायेगी.

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    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सितंबर तक 30 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसी सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन हैं, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्यक्षमता के साथ सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं-परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

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